ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰੁਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ’ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।