ਦਿੱਲੀ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਸ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ. ਆਈ. ਸੀ.) ਹੁਣ 'ਸਾਰਥੀ-4' ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਜਾ ਨਕਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।