ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।