PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਡੀਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
