ਅਦਾਲਤ ਯੂਏਈ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਮਨਸੁਖਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ-ਧਰਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ‘ਤੇ 72 ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।