CAA Rules: CAA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ?
CAA Rules Notification: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ CAA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
Citizenship Amendment Act: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (CAA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ CAA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਏਏ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। CAA ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। CAA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਮੇਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੇ ਸੂਬੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
