ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡੀਏਐਨਆਈਪੀਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਹੁਣ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।