One Nation One Election Bill: ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NDTV ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ JPC ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ?
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 245 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 112 ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ 85 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 164 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 545 ਵਿੱਚੋਂ 292 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 364 ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ" ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।