One Nation One Election Meeting: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ (25 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੋਧਾਂ'
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: OECD Citizenship: ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਚ ਹੋਇਆ 174 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ'
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2029 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
'ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ'
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (2 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੀ ਕਸ਼ਯਪ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ. ਸੀਵੀਸੀ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Israel Gaza Attack: 'ਹਮਾਸ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ...', ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ