ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।