Women Reservation Bill: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ
PM Modi on Women Reservation Bill: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Pm modi on women reservation bill: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।’
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 128ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sikhs in Canada: ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ! ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 1996 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: India, Canada pause trade talks: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈੇਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
