ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ

ਫ਼ਾਈਲ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ. ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।