International Lawyers Conference 2023: 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ', Lawyers Conference 'ਚ ਬੋਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
International Lawyers Conference 2023: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
International Lawyers Conference 2023: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 23 ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਮੇਲਨ (International Lawyers Conference 2023) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (23 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀ-20 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਧਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਚਰਚਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
