ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੇਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਲਈ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ 592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 8% ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ 'ਤੇ 2,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਲਾਈਕ ਆਬਾਦੀ 7 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ 916 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ 28% ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਾਈਕ ਆਬਾਦੀ 91 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਖਰਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ 420 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ 54% ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Supreme Court on Farmer Petition: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904