ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਡੈੱਡਲੌਕ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ 3 ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਡੈੱਡਲੌਕ ਜਾਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੱਟੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।

ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ: -

- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ

- ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ

- ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਤ ਹੈ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904