ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਭਾਖੜਾ, ਕਾਰਚਮ ਵਾਂਗਟੂ ਹਾਈ਼ਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਨਾ ਥਪਾ ਝਾਖਰੀ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਨਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।