ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਐਮਸੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 (ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ) ਅਧੀਨ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।' ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੇਜੋਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸੁਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 500 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੀਐਮਸੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।