ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਥ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904