ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ 2953 ਰੁੱਖ ਤੇ 24.6 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,953 ਰੁੱਖ ਤੇ 24.6 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 61,520 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬਲੂਮਬਰਗ ਤੇ ਇੰਡੀਆਸਪੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4.92 ਕਰੋੜ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 61,520 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 4.92 ਕਰੋੜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ 8,333 ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.92 ਕਰੋੜ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਈ 5,906 ਰੁੱਖ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦਰੱਖਤ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਫੌਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਸੀਏਐਸਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ।