WhatsApp Privacy Policy Case: ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ Facebook, Whatsapp ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਸੀਆਈ ਲਈ ‘ਸੂਝਵਾਨ’ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਖਰਾਬ’ ਜਾਂ "ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਸ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rohtak PGI: ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ 420 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ, ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
