ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ Property ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
Online Property Registry: ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Online Property Registry: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।






















