Coal Supply Via Mundra Port: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਰੇਲ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
'ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ'
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੋਲਾ ਫਿਰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।