ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਦਮਨ ਦੀਪ ਤੇ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਯਾਨੀ ਦਾਨਿਪਸ ਦੇ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਭਲੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ 'ਚ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੌਨਿਹਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭੇਜੇ। ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀਜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 25 ਸੰਤਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸਐਸਪੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ? ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ?