ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।