ਆਖਰ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਮੋਦੀ, ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਬਣਿਆ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪ ਘਪਲੇ 'ਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪ ਘਪਲੇ 'ਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਖਾਸਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।