ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਹਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰੇਗਰ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨੋਹਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ Asaddudin Owaisi ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ Z ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904