ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਟੇ' ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।

जो लोग @BJP4India @RSSorg को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख़ बताए उनसे सीधा सवाल क्या वे मेरे private member bill का समर्थन करेंगे ? समय आ गया है दूध का दूध पानी का पानी करने का .@RahulGandhi @yadavakhilesh @SitaramYechury @laluprasadrjd @ncbn

— Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) November 1, 2018

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ) ਸੀ ਜੋ ਨੌਂ ਅਗਸਤ 1970 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 96% ਬਿਲ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।