ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜਲਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਲ 1989 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਯੂ ਖਾਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 9 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।