ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟਲਿਆ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
29 Oct 2018 01:27 PM (IST)
NEXT
PREV
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ਼ੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ RSS, VHP ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਬਨਾਮ ਇੱਕ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ਼ੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ RSS, VHP ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਬਨਾਮ ਇੱਕ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -