ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ (3 ਫਰਵਰੀ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ

Punjab News: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ (3 ਫਰਵਰੀ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 2015 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।