ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੁੱਕਿਆ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 15.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 500 ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਾਗਤ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 3421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 7965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2008-09, 2009-10, 2010-11 ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਲਗਪਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ 111 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦੇ 500 ਤੇ 1000 ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਬਣਾਉਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈੱਸ ਕੈਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ।
