ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ
Tenants : ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਬਨ ਬਾਡੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ" ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਬਨ ਬਾਡੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ" ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਨਸੇਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 1908 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ www.ulb.shops.ulbharyana.gov.in ਨਾਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ, www.ulb.shops.ulbharyana.gov.in ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
