ਪੇਸ਼ਕਸ਼-ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

"ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਲੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। PUCL ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਬਾਰੇ PUCL ਕੇਸ ਮੇਨ ਕੇਸ ਹੈ"।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 1978 'ਚ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਸ਼ੰਕਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਪਹਿਨਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1992 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 21(A) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ।

ਆਰਟੀਕਲ 22 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਾ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।