ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਲ਼ਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 'ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫਤੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਮੋਗਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਧਰੁਮਲ ਐਚ ਨਿੰਬਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।