ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 122 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ।