ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਾਰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੇ.ਆਰ.ਐਨ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਦਿਆਪੀਠ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਈ.) ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏ.ਏ.ਆਈ.) ਤੇ ਵਿਨਾਇਕ ਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2001-05 ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।