'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ...', ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ SC ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ
ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁਲੀਆ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਤੋੜਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗੀ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ), 18 (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਧਾਰਾ 354-B (ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 (ਗੰਭੀਰ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਸਤਸ਼ੇਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 'ਵੀ ਦ ਵੀਮੈਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 21, 24 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ "ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ" ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੱਜ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਜੱਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ-ਬੁਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Before You Go
ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
