ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਮੰਗਿਆ 2 ਮਾਰਚ ਤਕ ਜਵਾਬ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਉਸਦੀ ਰੀਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਵਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 5 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Sara Abdullah Pilot: We were hopeful that,as this is a habeas corpus case, that the relief would be sooner. But we have full faith in the justice system. We're here because we want that all Kashmiris should have the same rights as all citizen of India & we're waiting for that day https://t.co/F8vFTjx9dd pic.twitter.com/mWXDgqryEl

— ANI (@ANI) February 14, 2020

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵਿੱਟਰ‘ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ”ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।