ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ (Fake News) ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ-ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਅਬਦੁੱਲ ਕੁਦੁਸ ਲਸਕਰ, ਡੀ ਜੇ ਹੈਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਸਾਜ਼ਿਦ ਮਦਾਰਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1995 ਦੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤੇ 20 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੋਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਿਹਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।"