Schools Online Classes: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ 'ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਨ ਨੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ...
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਤ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਫ਼ਿਜੀਕਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: News For Farmers: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ! 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਓ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904