ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SC/ST ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ SC/ST ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC/ST ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇਪਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8.37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।