ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਛੇ ਸਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 1. ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਦਾਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। 2. ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ, ਉੜੀ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 28 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਬਾਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। 3. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਾਲਕ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ -2017’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। 4. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਹਾਉਡੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਟਰੰਪ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5. ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੱਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 6. ਨਾਗਰਿਕਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ