'ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ', SC ਨੇ POCSO 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ
POCSO Act: ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ POCSO ਤਹਿਤ 'ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ' ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ 'ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ' ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ "ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ" ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ, ਛੂਹਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਂਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ 'ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ' ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਲਈ 'ਟਚ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Diljit Dosanjh ਵੱਲੋਂ ਫੈਨਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ Hollywood ਡੈਬਿਊ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
