Kisan Mahapanchayat: ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
Kisan Mahapanchayat in Delhi: ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Kisan Mahapanchayat in Ramleela Maidan Today : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ।
ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Delhi | Security personnel deployed at Ramlila Maidan in view of 'Kisan Mahapanchayat' today pic.twitter.com/ZCQhjQJ9nF
— ANI (@ANI) March 20, 2023
ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ SKM ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
>> ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
>> SKM ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
>> ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ।
>> ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SKM ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
