Arvind Kejriwal Arrest: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

Arvind Kejriwal Arrest Case: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

Delhi Excise Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ (Delhi Excise Policy Corruption Cases) 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (26 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਖੀ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 

21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।