ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
SC on Delhi's old vehicles: SC ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ BS VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ "ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ" ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BS IV ਅਤੇ BS VI ਵਾਹਨ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਦਿ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, CAQM ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
