ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ ਖੈਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ), ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸੀਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭੌਂਇ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹਨ।

Delhi CM Arvind Kejriwal on SC rules in favour of LG in 4 of 6 issues in Delhi vs LG matter: If a government can't even transfer its officers, how is it supposed to function? The party that has 67 seats doesn't have the rights but the party who won 3 seats has those rights pic.twitter.com/c4oogzOqeT

— ANI (@ANI) February 14, 2019