ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 596 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।’’ ਦਰਅਸਲ, ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।