ਪਾਣੀਪਤ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ 4,645 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ 4,645 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਹਾਕ, ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਲਮ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ।