Supreme Court on Bulldozer Action: ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਜਲਘਰਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। "ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।"
'ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ, ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ... ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜੱਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਬਨਾਵਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੈ'
ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।